Chambers of Ishaan Garg
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Well-Qualified Husband Quitting Job Without Any Logic Only To Shift Wife’s Maintenance Responsibility Not Appreciated In Civilized Society
सुयोग्य पति बिना किसी तर्क के नौकरी छोड़ कर पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी सभ्य समाज में सराहना नहीं की जाती
The Orissa High Court dismissed a Writ Petition of a husband against the Family Court's Order, which directed him to pay Rs. 15,000/- per month as maintenance to his wife and daughter
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक पति की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसे अपनी पत्नी और बेटी को प्रति माह 15,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था।
A Single Bench of Justice G. Satapathy observed, “Remaining unemployed is one thing and sitting idle having qualification and prospect to earn is other thing and if a husband being well qualified sufficient enough to earn sits idle only to shift the burden on the wife and expects ‘dole’ by remaining entangled in litigation should not only be deprecated, but also be discouraged inasmuch as law never helps indolent, so also idles and does not intend to create an army of self made lazy idles. A person who is well qualified and was also in job earlier, but remains idle by quitting the job without any logic only to shift or avoiding the responsibility of maintenance of the wife cannot be appreciated in a civilized society
न्यायमूर्ति जी. सतपथी की एकल पीठ ने कहा, "बेरोजगार रहना एक बात है और योग्यता और कमाई की संभावना होने के बावजूद बेकार बैठना दूसरी बात है और अगर पति कमाने के लिए पर्याप्त योग्य होने के बावजूद केवल पत्नी पर बोझ डालने के लिए बेकार बैठता है और मुकदमेबाजी में उलझकर 'खैरात' की उम्मीद करता है, तो न केवल इसकी निंदा की जानी चाहिए, बल्कि इसे हतोत्साहित भी किया जाना चाहिए क्योंकि कानून कभी भी आलसी लोगों की मदद नहीं करता है, इसलिए आलसी लोगों की भी मदद नहीं करता है और खुद से बने आलसी लोगों की फौज बनाने का इरादा नहीं रखता है। एक व्यक्ति जो अच्छी तरह से योग्य है और पहले भी नौकरी कर चुका है, लेकिन बिना किसी तर्क के नौकरी छोड़कर केवल पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी को टालने या टालने के लिए बेकार बैठा रहता है, सभ्य समाज में उसकी सराहना नहीं की जा सकती है
The Bench added that the law will definitely come to the rescue of such a person who after making sincere efforts has failed in their pursuit to earn to maintain himself or herself together with his/her family members
पीठ ने कहा कि कानून निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की सहायता करेगा, जो ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण के लिए कमाने में असफल रहा है।
The Family Court had directed the Petitioner-husband to pay a sum of Rs. 15,000/- per month to his wife (Opposite Party) and her daughter as pedentelite maintenance and Rs. 10,000/- towards litigation expenses to them in an Application under Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955 (HMA). The counsel for the husband submitted that the wife was guilty of protracting litigation for ulterior motive by filing different applications
पारिवारिक न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (एचएमए) की धारा 24 के तहत एक आवेदन में याचिकाकर्ता-पति को अपनी पत्नी (विपरीत पक्ष) और उसकी बेटी को गुजारा भत्ता के रूप में 15,000/- रुपये प्रति माह और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। पति के वकील ने दलील दी कि पत्नी अलग-अलग आवेदन दायर करके गुप्त उद्देश्य से मुकदमेबाजी को लंबा खींचने की दोषी है।
It was further submitted that the husband had resigned from his service for the alleged trauma inflicted by his wife, and, thereby, he being income-less was unable to pay such a high amount of maintenance. On the other hand, the counsel for the wife contended that the husband is not only a qualified person, but also an Electrical Engineer by profession with 32 years of experience in a reputed organization and he thereby may be directed to pay the maintenance of Rs. 50,000/- per month to his wife and daughter
इसके अलावा यह भी कहा गया कि पति ने अपनी पत्नी द्वारा कथित तौर पर दिए गए आघात के कारण अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, और इसलिए, आयहीन होने के कारण वह इतनी बड़ी राशि का भरण-पोषण करने में असमर्थ था। दूसरी ओर, पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि पति न केवल एक योग्य व्यक्ति है, बल्कि एक प्रतिष्ठित संगठन में 32 वर्षों के अनुभव के साथ पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है और इसलिए उसे अपनी पत्नी और बेटी को प्रति माह 50,000 रुपये का भरण-पोषण देने का निर्देश दिया जा सकता है।
